ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ ਦਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜਾ ਪਕੌੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਛਿਪੇ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੌਂਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਚੁਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚਖਾਸਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਚੁਰੀ ਫੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, – ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਝਿੜਕਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਕੀਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਜਾਣ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’