ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ, – ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤਾਨੂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਐੱਮਸੀ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਹਾਰ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 43ਵੇਂ, ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 58ਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਗੋਲ ਦਾਗੇ।
ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੀਆ ਬਲਿਚਫੇਲਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿਚ 21-15, 21-13 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤਾਨੂ ਦਾਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ।

Read More Latest Punjabi News

ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਾਹੜਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਾਹੜਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਤੇਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।