Pearl Company's assets are being sold despite Supreme Court restraint
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

Published

on

MLA Sandhwan

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੀਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ’ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੀਡਰ 30 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਸੇਬੀ (ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read More Latest Punjabi News

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ:ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Published

on

Mamata_Banerjee_PTI

ਕੋਲਕਾਤਾ, 3 ਅਗਸਤ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਖਾਲ ਬੇਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਜੀਤ ਡੇਅ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਰਖਾਲ ਬੇਰਾ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਖਾਲ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

Published

on

Adviser Amarjit resigns

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ ਐਮ ਓ) ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਮ ਓ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

Published

on

Nitish Kumar

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪਟਨਾ, 3 ਅਗਸਤ – ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਗੂ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca