ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ ਅੰਦੂਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਅਬੋਹਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ’ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪਰੈਲ, – ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper