ਪੈਰਿਸ, 14 ਫਰਵਰੀ – ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ) ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਨੇ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਨੀਅਲ ਪਰਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।