Order to register case against Delhi Gurdwara Committee President Manjinder Sirsa
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

Published

on

Case registered against Manjinder Sirsa
  • ਟੈਂਟ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2013 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 65 ਲੱਖ 99,729 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਧੀਰੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 403, 406, 409, 420, 426, 468, 470, 471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਮੌਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਜਿੰਗ ਬਾਲ ਵੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਈਵੈਂਟ ਪਲਾਨਰ, ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਉਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 36 ਹੇਠ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਹੇਠ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸੈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤੀਸ਼ ਪਰੂਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੂਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਟ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
    ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Click Here To Read Punjabi newspaper

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ 62ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਈ

Published

on

Delhi ranks 62nd

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਜੋਨੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਂਕ 81ਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਧਰ ਕੇ 62ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੈਕਿੰਗ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ

Published

on

Omar Khalid and Sharjeel Imam

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਜੇ ਐਨ ਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਬ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹੱਤਿਆ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਝੜੱਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

Published

on

law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਕੇ ਘੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ