Opposition to renewing Mehbooba's passport on the pretext of unsatisfactory report
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨੀਓੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Published

on

Mehbooba-Mufti

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 26 ਮਾਰਚ -ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ ਆਈ ਡੀ) ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਗਰੇ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐਮ ਸ਼ਮਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਜੇ-ਕੇ, ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਬਾਗ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Read More Punjabi News Today

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

Published

on

Punjab haryana high court
  • ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
    ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ,ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Read More Today News Headlines in Punjabi

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

capt amrinder singh
  • ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
  • ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ਾ ਨੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਲਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

Read more punjabi political breaking news

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ

Published

on

nirav-modi

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ, – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca