Notice of the Supreme Court to the Government of India in the matter
Connect with us [email protected]

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

Published

on

kisan andolan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਵੈਲੀਡਿਟੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਵਕੀਲਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ `ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Daily Punjab Times

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ

Published

on

amerika

ਫਰਿਜ਼ਨੋ, 3 ਅਗਸਤ, – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਨੀ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਗੁੰਥਰ ਹਾਸ਼ੀਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਹਸ਼ੀਦਾ ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਮ ਪੀ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਮ ਪੀ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਈਲ ਡੀਫ੍ਰੇਟੈਗ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਫ੍ਰੇਟੈਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਫਰੀ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹਾਵਰਡ ਲੀਬੇਨਗੁਡ ਨੇ ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ:ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਵਾਨ

Published

on

sumedh saini

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ(ਡੀਜੀਪੀ) ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

Published

on

Manpreet Badal

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਅਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚਜਿ਼ਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਰਹੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca