ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐਮ ਆਰ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਪਰ (ਲਾਲੜੂ) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਟੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਫੋਰ-ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।