No prisoner can claim parole as a privilege or waiver
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

Published

on

jail

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇਫੜੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਦੀਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।13 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, – ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹਨ।

Read More Punjabi News Today

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ:ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published

on

adani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ, – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂਦੌਰਾਨਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ (ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਓਥੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 400 ਲੋਕਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਲ ਢੁਲਾਈ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਕਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ

Published

on

The Punjabi author

ਗਲਾਸਗੋ, 31 ਜੁਲਾਈ – ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਨਫਰਿਊਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਜ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਕਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1968 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਮਿਲਸ ਅਤੇ ਬੂਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 20 ਪੌਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ 20 ਪੌਂਡ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨਫਰਿਊਸ਼ਾਇਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1921 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੈਫ, ਕੁੱਕਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਕਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਛਪੇ ਸਨ। ਲੇਖਿਕਾਦੀ 1994 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca