Nitish Kumar's big stake | Punjabi Political Breaking News
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ :ਬਿਹਾਰ ਦਾ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ’ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ

Published

on

CM BIHAR

ਪਟਨਾ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਉਠਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਆਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ‘ਹਮ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਭੜਕਿਆ

Published

on

MLA Pargat Singh

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਲੰਧਰ, 20 ਜੂਨ, – ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ 2019 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।’ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਅਦੇ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਾਫ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ।ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਬਣਾਇਆ ਅਤੇਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ

Published

on

kunwar vijay partap

ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਜੂਨ, – ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ(ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲ਼ੀ ਓਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਲਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

Published

on

Mamata Banerjee

ਕੋਲਕਾਤਾ, 20 ਜੂਨ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca