Nawaz Sharif accused of negligence in Jadhav case
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

Published

on

nawav shareef

ਲਾਹੌਰ, 15 ਜੂਨ – ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Read More Latest Politics News

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

Published

on

Manpreet Badal

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਅਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚਜਿ਼ਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਰਹੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ

Published

on

Rahul Gandhis
  • ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚਕੀਤਾ
  • ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਲਈ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਈ ਯੂ ਐੱਮ ਐੱਲ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਨੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰਿੜ੍ਹਿਆ:ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

Published

on

akali dal

ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ, ਸਰਜਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੇਠ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਿਰਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 500 ਬੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਇਆ।ਉਸ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਗੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca