Multipurpose health workers began to be fired following High Court orders
Connect with us [email protected]

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ

Published

on

high court

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਫੀਮੇਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 93 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 93 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਫੀਮੇਲ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ 17 ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 93 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੋਂ 11 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ 8, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ7, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ

Published

on

ਲੰਡਨ, 3 ਮਾਰਚ – ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (ਕੇ ਜੈਡ ਐਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੀਪਾ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (44) ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿ਼ੰਦਾਬਾਦਾ ਫੋਰਸ (ਕੇ ਜੈਡ ਐਫ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗਾਰੇਥ ਬ੍ਰੈਂਸਟਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਲੰਬੋ ਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

Published

on

ਕੋਲੰਬੋ, 3 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਲੰਬੋ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪਟੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲੰਬੋ ਸਾਊਥ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵੈਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਾਓ, ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ (ਬੀ ਓ ਟੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਰੀਸੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ (ਈ ਸੀ ਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Continue Reading

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Published

on

ਹਾਂਗਕਾਂਗ, 3 ਮਾਰਚ – ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਨੇ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਪਰਮਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca