Membership of Advocate General of Punjab Government canceled by High
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

high court
  • ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ, – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀ ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੋਰਟਵਿੱਚਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣ।
    ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧਦੱਸ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇਤੱਕਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ

Published

on

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਮਾਰਚ, – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਡੀਆਈ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ(ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਐਸਆਈ ਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਆਈ ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸੀਆਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਗੂੰਜੀ

Published

on

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਵੇਗਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।
‘ਫੋਰਮ ਟੂ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਫਰਾਮ ਫਾਸਿਸਟ ਫੋਰਸਿਜ਼’ ਦੇ ਝੰਡੇਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ,ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ,ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੀ ਉਹੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ, – ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏਥੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਰੀਜਨਲ ਨੀਤੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca