Live in a relationship cannot be morally and socially acceptable: High Court
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

high court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਲੀਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਜ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ (19) ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸਲ ਵਿੱਚਇਹਏਦਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹਨ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ

Published

on

Dalit bridegroom

ਭਿਵਾਨੀ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੁਵਾਸ ਮਾਜਰਾ ਦੇਵਸਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ

Published

on

Latest Punjabi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Read More Daily Punjab Times

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

calcutta-high-court

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਜੂਨ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤਕ 3243 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca