Letter from the President of the Shiromani Akali Dal to the Prime Minister
Connect with us [email protected]

ਧਾਰਮਿਕ

ਜਥਾ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

Published

on

Bibi-Jagir-kaur

ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਧਾਰਮਿਕ

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ:ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ

Published

on

cbi
  • ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਚਾਂਦਮਾਰੀ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ, – ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂਸੀ ਬੀ ਆਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚਸੀ ਬੀ ਆਈਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂਸੀ ਬੀ ਆਈਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
    ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚਓਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

Read More Punjabi Religious News

Continue Reading

ਧਾਰਮਿਕ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ `ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Published

on

ram mandir

ਮੁੰਬਈ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਵਾਮੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 65 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਮਾਤੋਸ਼੍ਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੀਲਮ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਇੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਥੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਧਾਰਮਿਕ

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ

Published

on

manjinder singh sirsa
  • ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
  • ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca