Kisan Morcha stopped holding Maha Panchayats in Punjab and asked
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Published

on

ਰੋਹਤਕ, 16 ਫਰਵਰੀ, -ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਥੋਂ ਨੇੜੇ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਂਪਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭੀਖੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।’ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੁੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਓਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

ਮਾਂ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰੀਤਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਲਿਟੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਤਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read More Latest News Updates

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

high court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ – ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਵਰਤਣ ਬਿਨਾਂ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਬੀ ਸੀ ਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

Published

on

ਕੋਲਕਾਤਾ, 5 ਮਾਰਚ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ‘ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰਨੀ’ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੀਦੀ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਦੀਪ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓਬਰੇਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਦੀਪ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।’

Read More Politics Breaking News Online

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca