Khattar and Chautala meet Amit Shah after the Supreme Court decision
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੱਟਰ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

Published

on

khattar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੇਂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’

Latest Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲੇ

Published

on

Navjot-sidhu

ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਪੀਕ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ (ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਦਿੱਲੀਮਸਾਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ

Published

on

sunil jakhar

ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੌਬਾਰੇ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੇ ‘ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1962 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ) ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਾਲ 1962 ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂਦੋਹਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਹੇਠ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸੋਢੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੋਹਨ ਕੇ ਉਤਾੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀਵਿੱਚਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇਸ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਨੰਗਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2007 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 1962 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

akalidal badal
  • ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ
  • ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ 18-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਬਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca