Keeping licensed firearms in Punjab has become more difficult than ever
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ

Published

on

asla

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 5 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜੋਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਜ਼ਾਪਾਮ, ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸਲਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Read More Punjabi Breaking News Portal

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਬਲੈਂਕ ਚੈਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

Published

on

mandi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬਲੈਂਕ ਚੈਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ

Published

on

dead

ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਮ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੀਨਾ ਪੰਡਿਤ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਵਰਨਾਂ ਖੇੜਾ, ਵਾਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੰਦਨੀ (17) ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੰਦਨੀ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਨੰਦਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਾ ਕੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ ਪੀ (ਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ ਅੰਦੂਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca