Delhi Morcha not limited to repeal of agriculture law, should be considered
Connect with us [email protected]

ਲੇਖ

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦੈ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਬੈਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਤੋਨਿਨ ਬੈਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਸਿੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਸੋਚ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਯਤੀਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਆਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਆਟੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ-ਗੱਡਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ (ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਤੜਫਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੋ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਲਈ ਕਈ ਅਗੇਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ।

Click Here To Read Latest Punjabi news

ਲੇਖ

‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਣਤੰਤਰ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਅ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਣੰਤਤਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਖਿੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਠੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਬਣੀ ਹੈ।
ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਰਾੲਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੁਹਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਓਥੇ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਝੋਨਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਮਿਥੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲੀਹੋਂ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਨਾ ‘ਬਿਮਸਾਲ’ ਰਸਤਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

ਲੇਖ

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ… -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

article

ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ।
ਉਂਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਓਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਥੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇਸ ਲਈ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਠਵੰਜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 189 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (2) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 304 (1) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਟਾਇਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਏਨੀ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

Continue Reading

ਲੇਖ

ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ !-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲਮ ਫੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇ-ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਸੁਰੇ ਲੀਡਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦ-ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ਼ਟੰਡ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੌਰ-ਭੌਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕਵੰਜਾ ਗਧੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨੰਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ’, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਭੁਆਂਟਣੀ ਭੰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਓਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਈ ਸਾਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੋਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਆਮ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi Article

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca