ਲਾਹੌਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਡੋਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪਣ`ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡੋਗਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ 1.50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਐਚ1 ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ।

ਲਾਹੌਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।