1364 crore was given to ineligible beneficiaries of PM-Kisan Yojana
Connect with us apnews@iksoch.com

Uncategorized

ਪੀ ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1364 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

Published

on

pm kisan
  • ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 20.48 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ ਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ’ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਗ ‘ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ’ ਹਨ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਆਈ) ਦੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (55.58 ਫੀਸਦੀ) ‘ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ’ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 44.41 ਫੀਸਦੀ ‘ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨ’ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।”ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ‘ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ’ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 1364.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ: ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 23.16 ਫੀਸਦੀ (4.74 ਲੱਖ) ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਚ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.87 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 13.99 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ (54.03 ਫੀਸਦੀ) ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ (8.05 ਫੀਸਦੀ) ਚੌਥੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.05 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਤੇ ਹੈ।

Read More Political News Today

Uncategorized

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼

Published

on

anil ambani
  • ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ
    ਭੋਪਾਲ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟ ਗਈ। ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਜਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 86,188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

Business News in Punjabi

Continue Reading

Uncategorized

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ

Published

on

giriraj

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਧੂੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਰਾਜੀਵ ਮਦਾਨ, ਕੋਵਿਕ ਜਨੇਜਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਜੱਜ ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi News Today

Continue Reading

Uncategorized

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

kisan
  • 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਝੋਕੀ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸ ਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।’
    ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
    ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬੈਠਕਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਰੁੱਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈਔਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca