Indian businessmen also started coming out against the Narendra Modi
Connect with us [email protected]

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ

Published

on

PM MODI

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ‘ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਮਾਰਚ’ ਹੋਣਗੇ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, – ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 950 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਜੀਐੱਸ ਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।

Read More Today Business News

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ

Published

on

arban goswami high court

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼
ਮੁੰਬਈ, 24 ਜੂਨ – ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਔਡੀਐਂਸ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (ਬਾਰਕ) ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਬਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 4.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ

Published

on

youtube ban

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ – ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਂਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਡ’ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਗੂਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਉੱਤੇਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਡੂ ਯੂਅਰ ਥਿੰਕ’ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅੰਕਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂ-ਟਿਯੂਬਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ

Published

on

whatsapp privacy

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਠੀਕ, ਪਰ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਰੇਵਿੱਚਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓ ਟੀ ਟੀਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ ਟੀ ਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca