In Jammu and Kashmir, questions have been raised
Connect with us apnews@iksoch.com

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ

Published

on

k k sharma

ਜੰਮੂ, 24 ਦਸੰਬਰ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 280 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 278 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਗਰਮੁਲਾ ਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਜਿਨ-ਏ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 150 ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Click Here To Read Politics current news

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ, – ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ‘ਆਸਕ ਦਾ ਕੈਪਟਨ’ (ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ;‘ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ 130 ਤੋਂ 140 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

Latest Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ

Published

on

hemant saren

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਤੇ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ `ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

Published

on

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 22 ਜਨਵਰੀ -ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂ ਡੀ ਐਫ (ਸਾਂਝਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤੇਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਮ ਓਮੇਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca