ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ, – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 41,831 ਨਵੇਂ ਕੇਸਮਿਲਣਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,16,55,824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 541 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,24,351 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਆਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾਦੇ ਕੇਸ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ 4,10,952 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 43,203 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 613,006 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਰੋਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ, ਸਪੇਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਹੈਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 409 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਗਿਣਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਸਟਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 13 ਜੂਨ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤਦ ਤਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ।’ ਜਸਟਿਸ ਸਲਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ‘ਜੋੜਾ ਅਡਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਸ਼ੀ ਦੇਵੀ (20) ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਛਨ ਖਾਨ (40) ਨਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਲਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ।’