ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Read More Punjabi Breaking News Portal