High Court orders probe against Sonu Sood over procurement
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Published

on

sonu sood

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ, – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬੀ ਡੀ ਆਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਝਗਾਓਂ ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕੁੰਭਕੋਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ:ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

Published

on

guru saroop sahib

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 31 ਜੁਲਾਈ – ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ(ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ, ਰਣਜੀਤ ਭੋਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ:ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ ਕੰਪਨੀ

Published

on

Pegasus controversy

ਤੇਲ ਅਵੀਵ, 30 ਜੁਲਾਈ, – ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫਰਮ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਸੇਲਰੋਕਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇਦੱਸਿਆ ਕਿਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹ ਭੇਤ ਗੁੱਝਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੇਡੀਓ ਮੁਤਾਬਕਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 60 ਗਾਹਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਹਨ।ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸੀ।
ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਬਿਡੇਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50,000 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 189 ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇਂ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, 65 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਅਤੇ 85 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ

Published

on

Red Fort violence case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca