He claimed in Parliament that the Modi government would take necessary
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

Published

on

narendra modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਮੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਦਨਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 39 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 39 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 39 ਕੇਸ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

Read More Latest Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

Published

on

ਕੋਲਕਾਤਾ, 2 ਮਾਰਚ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰਹਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜੱਸਵੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਏਥੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ

Published

on

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 2 ਮਾਰਚ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਟੋਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੀਏ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਹਰ ਮਿਲਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ

Published

on

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੀ ਪੀ ਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦ ਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਬੇ ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca