Harpal Singh Cheema's allegations against agriculture laws in the Vidhan
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਐ

Published

on

ਵਾਕ-ਆਊਟ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਐ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ, – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇਵੀਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਥੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ (ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾਚੁੱਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕੈਂਪਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਵੱਲੋਂ ਸਦਨਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More Punjabi Political News Today

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

Published

on

Punjab haryana high court
  • ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ‘ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
    ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ,ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Read More Today News Headlines in Punjabi

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

capt amrinder singh
  • ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
  • ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ਾ ਨੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਲਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

Read more punjabi political breaking news

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ

Published

on

nirav-modi

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ, – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca