Government of India extends ban on international flights till November 30
Connect with us [email protected]

Uncategorized

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

Published

on

international flights

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, – ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏਅਰਟ੍ਰੈਵਲ ਬੱਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਸੰਜਰ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਏਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ 43,893 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 79,90,322 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ6,10,803ਹੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਹੈ, ਪਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Click Here Today’s Business News Headlines

Uncategorized

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ

Published

on

property

ਜੰਮੂ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ (ਏ ਸੀ ਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂਅੱਜ ਤੱਕ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਮੱਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਵਲਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਘਰ ਏ ਸੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਏ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਮੱਲਾ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚਡੂਰਾ ਬਡਗਾਮ ‘ਚ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੋਇਨ ਚਡੂਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹਾਸੀਪੋਰਾ ਚਡੂਰਾ ‘ਚ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਘਰ, ਇਮਾਮਬਾੜਾ ਚਡੂਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ, ਰਾਵਲਪੋਰਾ ‘ਚ ਮਹਿਲ-ਨੁਮਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦਲਵਤਪੋਰਾ ਚਡੂਰਾ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਸੀਪੋਰਾ ਚਡੂਰਾ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਏ ਸੀ ਬੀ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

Uncategorized

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

Published

on

bharti singh and harsh

ਮੁੰਬਈ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 15000-15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ ਸੀ ਬੀ) ਨੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਧੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਯਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ-ਉਪਨਗਰੀ ਗੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ ਸੀ ਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਸੀ ਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਉਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਜਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ‘ਅਗਵਾਕਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Continue Reading

Uncategorized

ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨੀ

Published

on

nurse

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਸ ਸੀ (ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਦੀ ਥਾਂ 15 (3) ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 15 (3) ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਖ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4629 ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਡੀ (ਸੀ ਆਈ ਬੀ) ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਕੈਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਪਟਨਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 15 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

Click Here To Read Punjabi latest news on National

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ