ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ – ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ‘ਟਵੀਪ ਲਾਈਫ ਸਿਰਲੇਖ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੇਹ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੰਡਨ, 25 ਜੂਨ – ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਲਏ ਸਵਾਬ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਸਵਾਬ ਵਾਲੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਲਏ ਸਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਨਿਕਲੇ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਰਨਲ ਈ-ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ 81 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਪਥਲਮੋਲਾਜੀ ਦੇ ਰੋਦਿਰਗੋ ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ‘ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ ਬੀ ਏ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨ ਬੀ ਏ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟ’ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਡਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਐਕਟ’ ਤੇ ‘ਅਪਲਿੰਕਿਗ ਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2011′ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read More Latest Punjabi News