Former Union Minister Jatin Prasad quits Congress and joins BJP
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Published

on

Jatin Prasad

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ, – ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਅੱਜ ਏਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ 2004 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ।ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਓਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਜਤਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਸ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Read More Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca