Former civil and military officers write to President to repeal agriculture law
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

Published

on

President

ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ – ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭਰਸਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭਗ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਗੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਆਖਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵੁਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਉਹ (ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ) ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੱ਼ਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ।

Latest Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੜਕਦੇ ਰਹੇ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ, – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾਚੁੱਕਿਆਸੀ, ਪਰਮੁੱਦਿਆਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Read More Political News Online in Punjabi

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਰੋ-ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ-ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਓਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

Read More Latest Indian Political News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਤਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਮ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca