Former Chief Minister Mehbooba Mufti's passport refused
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Published

on

mehbooba mufti
  • ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ
    ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 29 ਮਾਰਚ, -ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

Published

on

Bhupinder Singh Hooda

ਪੰਚਕੂਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਏ ਜੇ ਐਲ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਡਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਜੋ ਏ ਜੇ ਐਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਈ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

capt amrinder singh
  • ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
  • ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ਾ ਨੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਲਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

Read more punjabi political breaking news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ

Published

on

BJP-leader-Okram-Henry-Singh

ਇੰਫਾਲ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਧੂਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਓਕਰਾਮ ਹੈਨਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਮਖਾਮ ਇਰਾਬੋਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੈਂਗਖੇਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਰਾਬੋਟ ਨੂੰ 4,336 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਹੈਨਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੈਨਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੈਂਗਖੇਈ ਵਿੱਚਉੱਪ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca