Former Chief Justice breaks silence India's justice system is 'crumbling', no
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਖਸਤਾ’, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ: ਗੋਗੋਈ

Published

on

Cort

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖਸਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇਵਜੋਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ:ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ

Published

on

corona

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ, – ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਕਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

Published

on

Deep-Sidhu

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ-ਵਰਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਣ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਜੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 17 ਮਈ ਨੂੰ 3224 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਤੈਨਾਤ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ

Published

on

Jaipal Bhullar

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 20 ਜੂਨ – ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੇਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਲਾਸ਼ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰੀਜਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca