Fear of sparks Traders flee after killing Punjabi farmers' commodities in
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਖੌਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਫਰਾਰ

Published

on

Farmers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾ ਭੜਕ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਛ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭੁੱਜ ਦੇ ਕੁਠਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਕੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਠਾਰਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਨੇ ਜੋ ਚੈਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 60 ਲੱੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਨਰਮਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਲੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 350 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਂਡਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਘਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰੌਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਭੁੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਬੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਰੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਠਾਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਂ ਅਣਮੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਅਣਮੋਲ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਏਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਘਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਚੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਓਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਏਕਾਂਤਪ੍ਰਿਯ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਲਿਵ ਇਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨੀਏ?

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ – ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਪੱਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) ਦਾ ਹੈ।ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈਂਟ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਿਭਾ ਦੱਤਾ ਮਖੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅੱਜ ਉਹ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 75 ਸਾਲਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 70 ਸਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca