ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਤੇ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ `ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 22 ਜਨਵਰੀ -ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂ ਡੀ ਐਫ (ਸਾਂਝਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤੇਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਮ ਓਮੇਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਿਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ) ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Latest Political News Today