Farmers announce from Delhi border: 'Burari is an open jail, we will never
Connect with us apnews@iksoch.com

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ‘ਬੁਰਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ’

Published

on

delhi chalo
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੂਟਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੰਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੇ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਓਪਨ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Click Here Punjabi Breaking News Portal

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼

Published

on

sumedh saini case

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਲਾਣ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Punjabi Religious News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ:ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।’
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।’

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼:ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੈ

Published

on

navjot singh sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1965 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਤੋਂਸਾਲ 2014 ਤੱਕਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ 1,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ,ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਲੋ ਪਲਾਂਟ 8.5 ਲੱਖ ਮੈਟਰੋ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾਸਿਸਟਮ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ।

Political News Online in Punjabi

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca