Farmer leaders said: Our struggle will continue till the Agriculture Act is rep
Connect with us apnews@iksoch.com

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

Published

on

farmers protest
  • ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦਹੋਣਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
    ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਸ਼ਰਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਸੁਝਾਅਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, 18 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।
    ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਨ।’ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਹਰ ਤਾਂਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ

Published

on

election

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ, -ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਈ ਆਰ ਓ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 5 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 400 ਅਤੇ 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 1902 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 (ਰਿਜ਼ਰਵ)ਵਿੱਚਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਮਦਾਸ, ਰਈਆ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਪੱਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਫਿਲੌਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਲੋਹੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ ਤੇ ਰਾਹੋਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਦੋਰਾਹਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਪਾ, ਭਦੌੜ, ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲਾਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਕੁਰਾਲੀ, ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਮੌੜ, ਰਾਮਾ, ਕੋਟਫੱਤਾ, ਸੰਗਤ, ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਮਹਿਰਾਜ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਰੂਪਾ, ਨਥਾਣਾ, ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਰੇਟਾ, ਬੋਹਾ ਤੇ ਜੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਜ਼ੀਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਮੁਦਕੀ ਅਤੇ ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ਅਤੇਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਧਨੀਕਲਾਂ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਐਸ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ

Published

on

nai

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ, -ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ ਏਪੀਏ) ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਣੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ,ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ,ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿ਼ਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ,ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧਐੱਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਾਰਵਾਈ

Published

on

NIA

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ, -ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਨੇ) ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ ਐੱਫ ਜੇ) ਕੇਸ ਵਿੱਚਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।’ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾੋਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ;‘ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਐੱਨ ਜੀ ਓ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚਤੇਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿ਼ੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇਦਰਜ ਹੋਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca