ED raids Sukhpal Singh Khaira's village and Chandigarh houses
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ

Published

on

sukhpal

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇਧੀ-ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ, – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਜਿ਼ਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈ ਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਓਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਧੀ-ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈ ਡੀਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਈ ਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨਈ ਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀਦੇ ਦੋ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਈ ਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਹੇਠ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Read More Politics Breaking News Online

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

Published

on

Bhupinder Singh Hooda

ਪੰਚਕੂਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਏ ਜੇ ਐਲ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਡਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਜੋ ਏ ਜੇ ਐਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਈ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਏ ਜੇ ਐਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

capt amrinder singh
  • ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
  • ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ਾ ਨੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਲਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

Read more punjabi political breaking news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ

Published

on

BJP-leader-Okram-Henry-Singh

ਇੰਫਾਲ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਧੂਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਓਕਰਾਮ ਹੈਨਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਮਖਾਮ ਇਰਾਬੋਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੈਂਗਖੇਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਰਾਬੋਟ ਨੂੰ 4,336 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਹੈਨਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੈਨਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੈਂਗਖੇਈ ਵਿੱਚਉੱਪ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca