ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1965 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਤੋਂਸਾਲ 2014 ਤੱਕਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ 1,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ,ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਲੋ ਪਲਾਂਟ 8.5 ਲੱਖ ਮੈਟਰੋ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਲੋਜ਼ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾਸਿਸਟਮ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ।

Political News Online in Punjabi

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਏਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਛਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸ ਪੀ-ਡੀ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘਨੇ ਮੌਕੇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਛਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤੂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮਛਰਾਲਾ ਦੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸਕਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 5.33 ਲੱਖ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨੇ 6.01 ਲੱਖ, ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 5.64 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 5.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ, ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਕੇਸ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 170 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਇਥੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 70,342 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।