Due to the next assembly elections, Brahmapura and Dhindsa started
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ

Published

on

Brahmapura and Dhindsa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡ) ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ।

Read More Political News Today

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

capt amrinder singh
  • ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ
  • ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ-ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ਾ ਨੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਲਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ

Published

on

BJP-leader-Okram-Henry-Singh

ਇੰਫਾਲ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਧੂਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਓਕਰਾਮ ਹੈਨਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਮਖਾਮ ਇਰਾਬੋਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੈਂਗਖੇਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਰਾਬੋਟ ਨੂੰ 4,336 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਹੈਨਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੈਨਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵੈਂਗਖੇਈ ਵਿੱਚਉੱਪ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੈ

Published

on

mamata

ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬੋਲਾਂਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਜਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ’ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

Read More Latest Political News Today

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca