Dissent from the government is not treason | Punjabi Newspaper
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ

Published

on

abdula

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ, -ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਸ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 370 ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ

Published

on

navjot kaur sidhu
  • ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
    ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਅਪਰੈਲ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣਨਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੀਬੀਨਵਜੋਤ ਕੌਰਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਏ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਅਫੀਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Published

on

deep sidhu

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ, – ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਕਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾਦੇਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੀਲੋਫਰ ਆਬਿਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਗਈਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਇਰਾਦਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News Online

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ:ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ

Published

on

hs phoolka

ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪਰੈਲ, – ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚਫੂਲਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਜਲੈਂਸ ਕਮਿਸਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca