Dharna of elected leaders of Punjab in Delhi under the leadership of Capt.
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ

Published

on

capt. amrinder singh leadership
  • ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈਆਏ ਹਾਂ: ਅਮਰਿੰਦਰ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਏਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਨਹੀਂ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂਏਥੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 254 (2)ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
    ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨ ਏਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਥੇ ਆਏ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
    ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੇਰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂਲਿਆ, ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
    ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂਹੋਣ ਦੇਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Click Here Political News Online in Punjabi

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

Published

on

Owaisi's party MLA

ਪਟਨਾ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ(ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਨ ਨਾਲਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਤਰਊਲ ਇਮਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਉਸੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਧ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਰੱਦ

Published

on

Om Prakash Chautala

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜਾਖੇੜਾ (ਡੱਬਵਾਲੀ) ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਫਾਰਮ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਈ ਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੇਠ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਘਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ

Published

on

Munwar Rana

ਲਖਨਊ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।’ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ