DDA orders return of money with 12% interest if the flat is not occupied
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Published

on

money

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ ਡੀ ਏ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 60,94,941 ਰੁਪਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਿਆਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 33000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਬਦਲੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੀ ਡੀ ਏ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਐਮ ਆਈ ਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਡੀ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮ ਆਈਜੀ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 103, 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਡੀ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,99,4941 ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਈ ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ

Published

on

Dalit bridegroom

ਭਿਵਾਨੀ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੁਵਾਸ ਮਾਜਰਾ ਦੇਵਸਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ

Published

on

Latest Punjabi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Read More Daily Punjab Times

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

calcutta-high-court

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਜੂਨ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤਕ 3243 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca