Complaint of the High Court judge who decided the Kotkapura Golikand
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Published

on

Kotkapura shooting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ – ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੌਂ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ

Published

on

Dalit bridegroom

ਭਿਵਾਨੀ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੁਵਾਸ ਮਾਜਰਾ ਦੇਵਸਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ

Published

on

Latest Punjabi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Read More Daily Punjab Times

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

calcutta-high-court

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਜੂਨ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤਕ 3243 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca