ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਹਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚੀਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ Ḕਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੂਗਤ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2013-16 ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 11 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ 6 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਉਹ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ-(ਆਈ ਐਮ ਐਫ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਚੀਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਡ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਚ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਕੀ ਸੂਡਾਨ, ਕੀ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਅਤੇ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ-ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਚ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਭਾਗ ਚਾਈਨਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਪੋਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ 1.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਨ ਬੈਲਟ, ਵਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ 40 ਫਸੀਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਟਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਹਾਲਤ Ḕਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੂੰ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗੇ। ਜੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੁਹਾਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਢੁਹਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੇਗਾ।