Centre's direct payment decision is another step to provoke farmers: Capt
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ: ਅਮਰਿੰਦਰ

Published

on

amarinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।’ਉਨ੍ਹਾਂਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਉਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਜਟਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਬੱਜਟ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 10000 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਵੇਗੀ।

Read More Today Exclusive Breaking News

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

Published

on

Sikh Gurdwara elections

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪਰੈਲ, – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ

Published

on

Narendra modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪਰੈਲ, – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਖ਼ਰੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਮਗਰੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲੱਗੇਗੀ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Published

on

captain-amarinder-singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪਰੈਲ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 42000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca