Case registered in Punjab regarding harassment of bride for dowry in Australia
Connect with us [email protected]

ਅਪਰਾਧ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ

Published

on

dowry

ਜਲੰਧਰ, 22 ਨਵੰਬਰ – ਜਲੰਧਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਸਹੁਰਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਿਜੀਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੀ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Click Here To Read Punjab Crime News

ਅਪਰਾਧ

ਮੁੰਬਈ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ; ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

Published

on

Bharti Singh, her husband Haarsh

ਮੁੰਬਈ, 22 ਨਵੰਬਰ, – ਏਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਐੱਨ ਸੀ ਬੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਘਰਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਗਾਂਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ ਸੀ ਬੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਨਸੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

Latest Bollywood News in Punjabi

Continue Reading

ਅਪਰਾਧ

ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Published

on

social media

ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ), 22 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਪਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਖੁਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ।

Click Here To Read Punjab Crime News

Continue Reading

ਅਪਰਾਧ

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ

Published

on

doctar corona

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ‘ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾਕਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Click Here To Read Latest crime news

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ