Case of Agriculture Law: Challenge to Harsimrat Kaur to show copy
Connect with us apnews@iksoch.com

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

Published

on

harsimrat kaur badal

ਮੋਗਾ, 5 ਜਨਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਜ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਸਨ।

Political News Online in Punjabi

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਟੈਂਟ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਭੜਕੀ

Published

on

bjp

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਤੇ ਟੈਂਟ-ਤਿਰਪਾਲ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭੜਕ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਪੀ ਆਰ ਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾਤੇ ਲਾਓਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਮਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ 4 ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ

Published

on

mamta banrjee

ਕੋਲਕਾਤਾ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 125ਵੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਥੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਦੇਸ਼ਨਾਇਕ ਦਿਵਸਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਂਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੁਗਤ ਬੋਸ ਜਾਂ ਸੁਮੰਤਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਪਰਾਕਰਮ ਨਾਂਅ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਨਾਇਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਓ ਸੀ ਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਮੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲੜੀ (ਲੜਕੀ) ਜਨਮ ਤੋਹਫਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ/ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 25,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਾ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 45,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਲੜਕਿਆਂ) ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70,000 ਅਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca